जमशेदपुर, 29 अक्टूबर। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डीजल जनरेटरों से निकलने वाले प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए टाटा स्टील समेत जमशेदपुर के 12 प्रमुख औद्योगिक, स्वास्थ्य और व्यावसायिक संस्थानों को नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने सभी संबंधित संस्थानों को 180 दिनों के भीतर उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण लगाने और प्रदूषण मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
नोटिस पाने वाले संस्थानों में टाटा स्टील, टीआरएफ, टाटा पिगमेंट, एसटीपी लिमिटेड, शिवा प्लास्टिक, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और टेल्को शामिल हैं। इसके अलावा टाटा मेन हॉस्पिटल, टाटा मोटर्स अस्पताल, टिनप्लेट अस्पताल, होटल साउथ पार्क और मिथिला मोटर्स को भी निर्देश जारी किए गए हैं।
बिजली कटने के दौरान इस्तेमाल होने वाले डीजल जनरेटर से सूक्ष्म प्रदूषक कण और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं। इनसे वायु प्रदूषण बढ़ सकता है और लोगों में सांस संबंधी बीमारियों का खतरा पैदा हो सकता है। इसका असर विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों पर पड़ सकता है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनरेटर की क्षमता के अनुसार स्वीकृत उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण लगाने अथवा अन्य अनुमत तकनीकी उपाय अपनाने का निर्देश दिया है। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित संस्थानों से प्रतिदिन 7,500 रुपये, 15,000 रुपये या 25,000 रुपये तक पर्यावरणीय मुआवजा वसूला जा सकता है।
झारखंड मानवाधिकार सम्मेलन ने सूचना का अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर इस मुद्दे को उठाया था। संस्था के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने स्वच्छ हवा को नागरिकों का मौलिक अधिकार बताते हुए प्रदूषण नियंत्रण नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की।
अब संबंधित संस्थानों को निर्धारित समयसीमा में आवश्यक उपकरण लगाने होंगे। साथ ही, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निर्देशों के पालन की निगरानी किस तरह करता है।

