झारखंड से सरकारी धन में वित्तीय अनियमितता का एक बड़ा मामला सामने आया है। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने 330.77 करोड़ रुपये के गबन और गलत विनियोजन से जुड़े मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पहचान कर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
इस मामले ने राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।
ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी विभागों में 141.63 करोड़ रुपये का गबन और 189.14 करोड़ रुपये का गलत विनियोजन सामने आया है। इन दोनों को मिलाकर कुल 330.77 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता दर्ज की गई है।
वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों के सचिवों को निर्देश दिया है कि वे जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
वित्तीय ऑडिट में वर्ष 2001-02 से 2025-26 तक की अवधि में कुल 27,798.52 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं और ऑडिट आपत्तियों का खुलासा हुआ है।
इसमें अलग-अलग श्रेणियों में सरकारी खर्च, वसूली योग्य राशि, असमायोजित अग्रिम और अन्य वित्तीय आपत्तियां शामिल हैं।
ऑडिट रिपोर्ट में करीब 5,902.81 करोड़ रुपये की राशि वसूली योग्य बताई गई है। अब सवाल यह है कि संबंधित विभाग इस राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाते हैं और सरकारी खजाने में पैसा कब तक वापस आएगा।
रिपोर्ट में 1,638.27 करोड़ रुपये के ऐसे अग्रिम भुगतान का भी उल्लेख है, जिनका अभी तक समायोजन नहीं हुआ है। संबंधित विभागों से इन भुगतानों का हिसाब और आवश्यक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
वित्त मंत्री के निर्देश के बाद अब संबंधित विभागों को जिम्मेदार लोगों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। फिलहाल किन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

