झारखंड में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत के इस फैसले से राज्य के हजारों जमीन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब राज्य सरकार केवल सार्वजनिक नीति (Public Policy) का हवाला देकर किसी जमीन या उससे जुड़े दस्तावेज की रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगा सकेगी।
झारखंड हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 में बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के तहत जोड़ी गई धारा 22-A को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है।
इस धारा के तहत सरकार को सार्वजनिक नीति के आधार पर कुछ जमीनों और दस्तावेजों की रजिस्ट्री रोकने का अधिकार दिया गया था। अदालत ने इस प्रावधान को संविधान के अनुरूप नहीं माना।
अदालत ने 26 अगस्त 2015 को जारी उस सरकारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया, जिसके आधार पर कई जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई थी। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों के आदेशों को भी निरस्त किया गया है।
9 नवंबर 2026 को झारखंड हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में राज्य सरकार को NGDRS पोर्टल से प्रतिबंधित जमीनों की सूची तत्काल हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य के सभी सब-रजिस्ट्रार को भी निर्देश दिया कि कानूनी शर्तें पूरी करने वाले जमीन हस्तांतरण के दस्तावेजों की रजिस्ट्री की जाए।
इस फैसले से उन जमीन मालिकों को राहत मिल सकती है, जिनकी जमीन की रजिस्ट्री प्रतिबंधित सूची में शामिल होने के कारण अटकी हुई थी। अब केवल सार्वजनिक नीति का हवाला देकर रजिस्ट्री से इनकार नहीं किया जा सकेगा।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर जमीन की रजिस्ट्री बिना जांच के हो जाएगी। जमीन हस्तांतरण से जुड़े अन्य कानूनी प्रतिबंध और जरूरी दस्तावेजों की शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। रजिस्ट्री होने मात्र से जमीन का मालिकाना हक भी साबित नहीं होता।

