रांची, 28 अक्टूबर 2026। झारखंड में जमीन, मकान या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में संपत्ति की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार लगाने वाली नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद रजिस्ट्री कराने वालों का खर्च बढ़ सकता है।
नई नियमावली के तहत नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन या मकान के हस्तांतरण पर अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जाएगा। यह शुल्क संपत्ति की पूरी कीमत पर नहीं, बल्कि स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क की कुल राशि पर 10 प्रतिशत की दर से लिया जाएगा।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी जमीन या मकान की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क मिलाकर एक लाख रुपये खर्च होते हैं, तो खरीदार को 10 हजार रुपये अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। यानी रजिस्ट्री से जुड़ा कुल खर्च बढ़ जाएगा।
सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, अतिरिक्त शुल्क की गणना और वसूली के लिए डिजिटल व्यवस्था विकसित की जाएगी। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अपने पोर्टल पर जरूरी तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा, जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग भुगतान व्यवस्था तैयार करेगा।
सरकार का उद्देश्य इस अतिरिक्त राशि के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों की आय बढ़ाना और शहरों में विकास कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है।
यदि किसी कारण से संपत्ति का हस्तांतरण या रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तो नियमों के अनुसार अतिरिक्त अधिभार की राशि भी वापस किए जाने का प्रावधान है।

