जमशेदपुर: झारखंड हाईकोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि शादी के बाद पत्नी का पढ़ाई करना और नौकरी करना उसका अधिकार है। इसे पति की मेहरबानी या एहसान नहीं माना जा सकता। अदालत ने एक वैवाहिक विवाद में फैमिली कोर्ट के पुराने फैसले को रद्द करते हुए महिला को तलाक की मंजूरी दे दी।
यह मामला जमशेदपुर के एक दंपती से जुड़ा है। दोनों की शादी वर्ष 2004 में हुई थी। शादी के बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। महिला ने अपने पति पर दहेज की मांग और मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे।
महिला ने वर्ष 2015 में तलाक के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि, जमशेदपुर फैमिली कोर्ट ने वर्ष 2019 में उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि विवाह में पति और पत्नी दोनों बराबर के साझेदार हैं। पत्नी को शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखने और नौकरी करने का पूरा अधिकार है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नौकरी करने या आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रखने वाली महिला को जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी बताना उचित नहीं है।
हाईकोर्ट ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और क्रूरता के आरोपों पर विचार करने के बाद फैमिली कोर्ट के पुराने फैसले को रद्द कर दिया। इसके साथ ही महिला को तलाक की मंजूरी दे दी।
झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण संदेश देता है। शादी के बाद भी महिलाओं को अपनी शिक्षा और करियर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है।

