रांची। झारखंड में सरकारी धन के हिसाब-किताब को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के विभिन्न वित्तीय मामलों में कुल 18,060 करोड़ रुपये लंबित बताए गए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 22 अक्टूबर को विभागीय सचिवों की बैठक बुलाई है।
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2001 से 2022-23 तक के लंबित वित्तीय मामलों में 9,737 करोड़ रुपये दर्ज थे। इन मामलों में कमी लाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब लंबित राशि बढ़कर 18,060 करोड़ रुपये हो गई है। इससे सरकारी विभागों की वित्तीय जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 18,060 करोड़ रुपये में 78.06 करोड़ रुपये गबन, 9.14 करोड़ रुपये वित्तीय दुरुपयोग, 5,215 करोड़ रुपये वसूली योग्य राशि, 1,162 करोड़ रुपये असमायोजित अग्रिम, 7,666 करोड़ रुपये अंकेक्षण आपत्तियों और 3,930 करोड़ रुपये जमा की जाने वाली राशि से संबंधित हैं।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि यह जनता का पैसा है और इसका पूरा हिसाब होना जरूरी है। बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा, वसूली योग्य राशि और अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे पर चर्चा की जाएगी। संबंधित विभागों से मामलों में हुई देरी का जवाब भी मांगा जा सकता है।
लंबित वित्तीय मामलों का समय पर निपटारा करना और जहां अनियमितता साबित हो, वहां जिम्मेदारी तय करना सरकार के लिए अहम चुनौती है। अब सबकी नजर 22 अक्टूबर को होने वाली बैठक और उसके बाद लिए जाने वाले फैसलों पर रहेगी।

