रांची में हुई वन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि राज्य के सभी जंगलों का तकनीकी और डिजिटल रिकॉर्ड एक महीने के अंदर तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि जंगलों की जमीन, सीमा, पेड़ों और अन्य जरूरी जानकारियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद या गड़बड़ी न हो।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन लोगों के वन पट्टा के आवेदन लंबे समय से लंबित हैं, उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। इसके अलावा अधिक से अधिक पौधारोपण करने, जंगलों की सुरक्षा मजबूत करने और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।
हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि जंगल झारखंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक संपत्ति हैं। इसलिए इनके संरक्षण और आधुनिक तकनीक से निगरानी में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डिजिटल रिकॉर्ड बनने से जंगलों का प्रबंधन अधिक पारदर्शी होगा और अवैध कब्जा या कटाई जैसी गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।

