झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक अहम फैसले में कहा है कि केवल किसी दूसरे पुरुष से बातचीत करने के आधार पर पत्नी पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है। अदालत ने इस तरह के आरोपों को लैंगिक रूढ़िवादिता (Gender-Based Stereotypes) करार दिया है।
मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने पति की तलाक की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
मामले के अनुसार, पति-पत्नी की शादी 30 अप्रैल 2005 को हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं। पति ने वर्ष 2021 में फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी।
पति का आरोप था कि उसकी पत्नी वैवाहिक जीवन में रुचि नहीं लेती थी और उसके मोबाइल फोन से किसी दूसरे पुरुष से लगातार बातचीत करती थी। पति ने इसे विवाहेतर संबंध बताते हुए पत्नी पर क्रूरता और अलग रहने का आरोप लगाया था।
वहीं, पत्नी ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाता था और दहेज की मांग की जाती थी। पत्नी का कहना था कि पति ने उसे वापस लाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला का किसी पुरुष से बातचीत करना अपने आप में उसके चरित्र या विवाहेतर संबंध का प्रमाण नहीं हो सकता।
अदालत ने टिप्पणी की कि यदि कोई महिला किसी पुरुष, यहां तक कि अपने मित्र से भी बात करती है और इसके आधार पर उस पर बेवफाई या विवाहेतर संबंध का आरोप लगाया जाता है, तो यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है और पत्नी के प्रति मानसिक क्रूरता है।
हाईकोर्ट ने पाया कि पति अपनी पत्नी के खिलाफ लगाए गए क्रूरता और परित्याग के आरोपों को विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित नहीं कर पाया। अदालत ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए पति की अपील खारिज कर दी।
झारखंड हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को वैवाहिक संबंधों में महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस प्रमाण के किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

