झारखंड में निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची में 43 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हैं, जिसके बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। कई राजनीतिक दलों ने इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं, जबकि निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के तहत सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद की गई है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़े जा सकें। आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी वोटर सूची की जांच करें और यदि नाम नहीं है तो आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें।
इस मुद्दे को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने पारदर्शिता की मांग की है। उनका कहना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं हटना चाहिए। वहीं निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम मतदाता सूची दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद ही प्रकाशित की जाएगी।

