बिहार की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मोकामा के पूर्व विधायक और जेडीयू से निष्कासित नेता अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को मिली जमानत रद्द कर दी है। साथ ही उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक संबंधित अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने यह आदेश पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत देने के पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता और उनके आपराधिक इतिहास पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया था। इसी आधार पर अदालत ने जमानत का आदेश रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को इस हत्याकांड की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई चार महीने बाद निर्धारित की गई है।
यह मामला 30 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा इलाके में हुई हिंसक घटना से जुड़ा है। इस घटना में 75 वर्षीय दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी।
इस मामले में अनंत सिंह को 1 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में 19 मार्च 2026 को पटना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। इसके बाद दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने की याचिका दायर की थी।
हाल ही में जेडीयू ने कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अनंत सिंह की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा।

