रांची: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रहने के लिए दिए गए फ्लैटों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। रांची नगर निगम की जांच में पता चला कि कई लाभुक खुद फ्लैट में रहने के बजाय उन्हें किराये पर देकर पैसे कमा रहे हैं। इसके बाद नगर निगम ने 232 लाभुकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
नगर निगम ने सभी लाभुकों से कहा है कि वे तय समय के भीतर यह स्पष्ट करें कि वे अपने आवंटित फ्लैट में स्वयं रह रहे हैं या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को अपना घर उपलब्ध कराना है, न कि सरकारी मकान को किराये पर देकर कमाई करना।
नगर निगम ने साफ कर दिया है कि यदि जांच में आरोप सही पाए गए और लाभुक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तो उनका आवंटन रद्द किया जा सकता है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद योजना का गलत फायदा उठाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है।

