रांची/धनबाद। कोयला राजस्व से कमाई के मामले में झारखंड ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। अक्टूबर 2026 में कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की ओर से झारखंड के सरकारी खजाने में कुल 1,909.98 करोड़ रुपये जमा किए गए। यह राशि देश के सभी राज्यों को किए गए कुल भुगतान का लगभग 45.7 प्रतिशत है।
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर महीने में कोल इंडिया लिमिटेड ने विभिन्न राज्यों के सरकारी खजाने में कुल 4,173.69 करोड़ रुपये जमा किए। इसमें रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन (DMF), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET), जीएसटी और अन्य मदों की राशि शामिल है।
इस सूची में झारखंड पहले स्थान पर रहा। वहीं, ओडिशा 719.20 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश 588.92 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
कोयला राजस्व भुगतान के मामले में ओडिशा दूसरे स्थान पर रहा। राज्य को अक्टूबर में 719.20 करोड़ रुपये मिले। वहीं, मध्य प्रदेश को 588.92 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ को 445.63 करोड़, महाराष्ट्र को 328.78 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 136.30 करोड़ रुपये मिले।
झारखंड देश के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों में शामिल है। राज्य के धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कोयला खनन होता है।
कोयला खनन से मिलने वाली रॉयल्टी, डीएमएफ और अन्य राजस्व राशि राज्य के विकास, खनन प्रभावित क्षेत्रों और सरकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है।
अक्टूबर के आंकड़े बताते हैं कि कोयला राजस्व भुगतान में झारखंड की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है।

