झारखंड हाईकोर्ट ने टाटा स्टील को बड़ा झटका देते हुए बाजार शुल्क (Market Fee) से संबंधित कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली कंपनी की रिट याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (जमाडा) को टाटा स्टील से करीब 40 से 50 करोड़ रुपये की बकाया राशि मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
जानकारी के अनुसार, जमाडा की ओर से वर्ष 2017 में टाटा स्टील को बाजार शुल्क के भुगतान को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कंपनी ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
जमाडा प्रबंधन के अनुसार, वर्ष 2017 के बाद से कंपनी की ओर से संबंधित बाजार शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। अब हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद प्राधिकार ने बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है।
जमाडा प्रबंधन टाटा स्टील पर बकाया बाजार शुल्क की वास्तविक राशि निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करेगा। ऑडिटर कंपनी के संबंधित अवधि के कारोबार और देय बाजार शुल्क का आकलन करेगा। इसके बाद अंतिम बकाया राशि तय की जाएगी और नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
जमाडा के प्रबंध निदेशक प्रेम कुमार तिवारी के अनुसार, यदि टाटा स्टील से बकाया राशि की वसूली हो जाती है तो प्राधिकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे लंबे समय से लंबित कर्मचारियों के वेतन और अन्य देय भुगतानों के निपटारे में मदद मिल सकती है।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करने के साथ ही टाटा स्टील को संबंधित प्राधिकार के समक्ष अपना पक्ष और आपत्तियां रखने के लिए चार सप्ताह का समय भी दिया है। ऐसे में अब आगे की कार्रवाई जमाडा की प्रक्रिया और बकाया राशि के आकलन पर निर्भर करेगी।

