झारखंड की औद्योगिक नगरी जमशेदपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के जल शुल्क को लेकर पिछले 33 वर्षों से चला आ रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। कंपनी ने राज्य सरकार को 55.94 करोड़ रुपये का बकाया जल शुल्क चुकाने पर सहमति जताई है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 1993 का है। उस समय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (अब टाटा स्टील) ने जल शुल्क की मांग को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी। लंबे समय तक यह मामला न्यायालय में लंबित रहा।
झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौते की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग ने 28 सितंबर 2026 को मध्यस्थता समिति का गठन किया था। 15 अक्टूबर को रांची स्थित जल भवन में समिति की बैठक हुई, जिसमें बकाया राशि को लेकर चर्चा की गई।
समझौते के तहत टाटा स्टील ने एक जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाया जल शुल्क के रूप में 55.9425 करोड़ रुपये चुकाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर राज्य सरकार ने भी सहमति जताई। कंपनी चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जल्द से जल्द इस राशि का भुगतान करेगी।
दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने समझौते के आधार पर याचिका का निष्पादन कर दिया।
इस समझौते से राज्य सरकार को लंबे समय से लंबित राजस्व प्राप्त होगा। वहीं, टाटा स्टील और राज्य सरकार के बीच वर्षों से चला आ रहा कानूनी विवाद भी समाप्त हो गया है।

