रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में लंबे समय से बंद पड़ी खदानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में बंद पड़े 111 खनन पट्टों को दोबारा शुरू कराने के लिए सरकार ने प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। इसके तहत नियमों के अनुसार निष्क्रिय खदानों का आवंटन रद्द कर उनकी दोबारा नीलामी कराई जा सकती है।
खान एवं भूतत्व विभाग के अनुसार, झारखंड में फिलहाल 111 खनन पट्टे बंद पड़े हैं। इनमें 62 कोयला खदानें और 49 अन्य प्रमुख खनिजों की खदानें शामिल हैं। इन खनिजों में लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, तांबा और यूरेनियम शामिल हैं।
राज्य में आवंटित 165 कोयला खनन पट्टों में से 103 चालू हैं, जबकि 62 बंद पड़े हैं। बंद कोयला खदानों में 58 पट्टे बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल से जुड़े हैं। वहीं चार अन्य पट्टे सेल, टाटा स्टील, हिंडाल्को और अरन्या माइंस को आवंटित हैं।
मुख्यमंत्री ने राज्य के बालू घाटों को जल्द चालू कराने और लंबित नीलामी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। राज्य के 444 श्रेणी-दो बालू घाटों में से लगभग 300 की नीलामी पूरी हो चुकी है। शेष 144 घाटों की नीलामी जल्द पूरी करने को कहा गया है।
सरकार ने अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रमुख रास्तों पर चेकनाके और सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स को नियमित निगरानी और कार्रवाई करने को कहा गया है।
सरकार का मानना है कि बंद खदानों का नियमानुसार दोबारा आवंटन और संचालन शुरू होने से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही खनन क्षेत्र में निवेश और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है।

