रांची, झारखंड: झारखंड में निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। अब अस्पतालों को मरीजों की सुविधा के लिए इलाज, जांच और अन्य मेडिकल सेवाओं की फीस की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
रांची के सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, रांची जिले के सभी संबंधित अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों को सात दिनों के भीतर जरूरी जानकारियां डिस्प्ले बोर्ड पर लगानी होंगी।
इसमें डॉक्टरों की फीस, खून की जांच, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, बेड चार्ज और अन्य मेडिकल सुविधाओं का शुल्क स्पष्ट रूप से लिखना होगा।
इसके अलावा अस्पतालों को डॉक्टरों के नाम, उनकी शैक्षणिक योग्यता, मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, विशेषज्ञता और ड्यूटी के समय की जानकारी भी प्रदर्शित करनी होगी।
अस्पतालों को अपना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, मरीजों के अधिकार और शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी।
प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों को अस्पतालों का निरीक्षण कर आदेश के पालन की जांच करने का निर्देश दिया गया है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को इलाज शुरू कराने से पहले खर्च की सही जानकारी देना और अस्पतालों में पारदर्शिता बढ़ाना है।
रांची प्रशासन के इस फैसले के बाद दूसरे जिलों में भी इसी तरह के निर्देश जारी करने की बात सामने आई है।
अब देखना होगा कि इस आदेश का जमीनी स्तर पर कितना पालन होता है और मरीजों को अस्पतालों के अतिरिक्त बिलों से कितनी राहत मिलती है।

