रांची: झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और घरों तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राज्य की पंचायतों में 13 हजार से अधिक नल-जल मित्रों के चयन को मंजूरी दी गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में हुई एपेक्स कमेटी की बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य की लगभग 4,345 पंचायतों में तीन-तीन नल-जल मित्रों के चयन की योजना है।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, महिलाओं, पूर्व सैनिकों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देकर जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव के योग्य बनाना है। चयनित जलमित्र गांवों में पाइप से पानी की आपूर्ति करने वाली योजनाओं की निगरानी, छोटी-मोटी मरम्मत और नियमित रखरखाव में मदद करेंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक, नए अभ्यर्थियों के लिए 510 घंटे का प्रशिक्षण और पहले से अनुभवी लोगों के लिए 120 घंटे का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रस्तावित है। प्रशिक्षण के लिए राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता करने की भी योजना है।
योजना के तहत जलमित्रों के मानदेय और कौशल प्रशिक्षण के लिए 16वें वित्त आयोग के टाइड ग्रांट का उपयोग किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देशों को लेकर संबंधित विभागों के समन्वय से आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

