झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय तक निलंबन को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर निलंबन के 3 महीने के भीतर चार्जशीट नहीं दी जाती है, तो सामान्य तौर पर निलंबन को आगे जारी नहीं रखा जा सकता।
यह मामला गिरिडीह प्रधान डाकघर के एक कर्मचारी से जुड़ा है, जिन्हें 2019 में ₹26 करोड़ से अधिक की कथित वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में निलंबित किया गया था। विभागीय चार्जशीट करीब ढाई साल बाद मार्च 2022 में जारी हुई।
कोर्ट ने कहा कि केवल CBI जांच लंबित होने के आधार पर कर्मचारी को इतने लंबे समय तक निलंबित रखना उचित नहीं है। अगर चार्जशीट जारी हो जाती है तो निलंबन आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसकी समय पर समीक्षा जरूरी है।

