झारखंड में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 नए पावर सबस्टेशन बनाए जाने की योजना है।
इस योजना के तहत राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 405 नए पावर सबस्टेशन बनाए जाएंगे। इस पूरी योजना पर करीब 1,012 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है।
नए सबस्टेशन बनने से खासकर ग्रामीण इलाकों में लो-वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सबस्टेशन के लिए उपयुक्त जमीन की पहचान की जाए।
ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में और शहरी क्षेत्रों में बिजली के लोड के अनुसार 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर सबस्टेशन बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
इस योजना का उद्देश्य बिजली की सप्लाई को अधिक स्थिर बनाना, तकनीकी नुकसान कम करना और उपभोक्ताओं तक बेहतर वोल्टेज के साथ बिजली पहुंचाना है।
फिलहाल योजना जमीन चिन्हित करने और अन्य प्रारंभिक प्रक्रियाओं के चरण में है। जमीन उपलब्ध होने और परियोजना की आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण की समयसीमा स्पष्ट होगी।

