हजारीबाग के सरकारी और वन भूमि से जुड़े मामले में छह आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं।
मामला जमीन के कथित अवैध म्यूटेशन और सरकारी/वन भूमि को निजी लोगों के नाम कराने से जुड़ा है। ACB की जांच में अधिकारियों और जमीन से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की गई है।
जांच एजेंसी का आरोप है कि सरकारी व्यवस्था का गलत इस्तेमाल करके जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव कराया गया। मामले में दस्तावेजों और लेन-देन की भी जांच हुई है।

