झारखंड सरकार ने केंद्र के नए खनिज कानून को लेकर विरोध जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि नए कानून से झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्यों की कमाई और अधिकारों पर असर पड़ सकता है।
सरकार की चिंता खास तौर पर खनिज वाली जमीन से मिलने वाले टैक्स और दूसरे राजस्व को लेकर है। झारखंड का मानना है कि खनिज संसाधनों से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा राज्य के विकास और लोगों की सुविधाओं पर खर्च होता है।
राज्य सरकार के अनुसार, खनिज भूमि उपकर से झारखंड को हर साल करीब 11 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद थी। सरकार का कहना है कि इस पैसे से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और दूसरी जनकल्याण योजनाओं को मजबूती मिलती है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के सामने अपनी आपत्ति पहले ही रख चुके हैं। अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती देने की तैयारी कर रही है।
सरकार का साफ कहना है कि झारखंड के खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व और राज्य के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

