राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। एनजीटी ने कहा कि बोर्ड में लंबे समय से कई महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं, जिससे प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि कई पदों के लिए अब तक भर्ती नियम पूरी तरह लागू नहीं किए गए हैं। इस पर अधिकरण ने राज्य सरकार और बोर्ड से जल्द आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।
एनजीटी ने स्पष्ट कहा कि पर्यावरण से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बोर्ड को खाली पदों पर जल्द भर्ती करने, संसाधनों को मजबूत बनाने और प्रदूषण की निगरानी को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी गई है। माना जा रहा है कि एनजीटी की इस सख्ती के बाद झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम शुरू होगा।

