बिहार सरकार ने जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 17 अगस्त 2026 से राज्य के सभी 141 निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने की तैयारी है।
नई व्यवस्था में डीड तैयार करने से लेकर स्टांप और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तक काम ऑनलाइन किया जाएगा। इसका उद्देश्य कागजी काम कम करना, प्रक्रिया को तेज बनाना और रजिस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ाना है।
सरकार को उम्मीद है कि डिजिटल व्यवस्था से लोगों को निबंधन कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और बिचौलियों की भूमिका भी घटेगी। रिकॉर्ड और लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संभाले जाएंगे।

