पटना: बिहार सरकार ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार के निर्देश पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने वरिष्ठ अधिकारियों, डीजीपी, विभागीय अधिकारियों और जिलाधिकारियों को सांसदों एवं विधायकों के फोन कॉल को गंभीरता से लेने को कहा है।
निर्देश के मुताबिक, यदि किसी अधिकारी के पास सांसद या विधायक का फोन आता है तो उसे यथासंभव तुरंत रिसीव करना होगा। अगर किसी जरूरी सरकारी काम में व्यस्त होने के कारण अधिकारी फोन नहीं उठा पाते हैं, तो काम से मुक्त होते ही संबंधित जनप्रतिनिधि को खुद कॉल बैक करना होगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सांसदों और विधायकों की ओर से भेजे गए पत्रों पर निर्धारित समय में कार्रवाई की जाए। साथ ही, जनप्रतिनिधियों के कार्यालय आने पर उनके साथ उचित सम्मान और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।
सरकार का मानना है कि सांसद और विधायक जनता और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके माध्यम से आने वाली जनसमस्याओं पर तेजी से कार्रवाई होने से आम लोगों को सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ जल्द मिल सकेगा।

